ट्रिपल पी मॉडल पर निजीकरण से आरक्षण के अधिकारों पर संकट, अभियंताओं का विरोध जारी
आरक्षण का मुद्दा गरमाया, प्रबंधन जवाब देने में नाकाम
2013 के फ्लॉप पीपीपी मॉडल को दोहराने की तैयारी पर अभियंताओं की चेतावनी
लखनऊ। आगरा व बनारस डिस्काम को ट्रिपल पी मॉडल पर देने के विरोध में पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन व पावर कारपोरेशन के दो पक्षि वार्ता में आया नया मोड़ संविधान दिवस पर दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता भड़के कहां निजीकरण से आरक्षण पर होगा कुठाराघात नहीं करेंगे बर्दाश्त।
संगठन के पदाधिकारी के साथ पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन की वार्ता में आरक्षण का पेच फसते ही सभी हो गए चुप कहां निजी घराने क्या देंगे आरक्षण इसका जवाब कौन देगा बिजली कंपनियों के घाटे के लिए राज्य सरकारी व प्रबंधन जिम्मेदार बताया कारण एक-एक सवाल पर संगठन के पदाधिकारी ने दिया जवाब।
आगरा और बनारस डिस्काम को ट्रिपल पी मॉडल पर दिए जाने की तैयारी के विरोध में प्रबंधन के वार्ता के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के बीच दो पक्षीय वार्ता संपन्न हुई पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल की उपस्थिति में पावर कॉरपोरेशन के सभी निदेशक मौजूद थे सर्वप्रथम निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग ने एक पीपीटी प्रदर्शित की और उसमें बिजली कंपनियां की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला गया।
पावर कॉरपोरेशन ने अपना पक्ष रखे जाने के बाद पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा आज संविधान दिवस है सबसे पहले हम बाबा साहब की बनाई आरक्षण रूपी व्यवस्था को आगे बढने का संकल्प लेते हैं और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से पूछना चाहते हैं कि इस ट्रिपल पी मॉडल में संविधान में दिए गए आरक्षण का क्या होगा यह तो निजीकरण का प्रयोग है इससे दलितों वह पिछड़े वर्ग के कार्मिकों के आरक्षण पर बडा कुठाराघात हो रहा है और आज संविधान दिवस पर चिंता का विषय है कि हम सभी पावर कारपोरेशन के बोर्ड रूम में निजीकरण पर चर्चा कर रहे हैं दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता कार्मिकों के लिए आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है निजीकरण करके उसे समाप्त करने की साजिश नहीं होने देंगे संगठन आखिरी स्तर तक संवैधानिक लड़ाई लडने के लिए तैयार है। प्रबंधन इस पर विचार करें। दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं ने बोर्ड रूम में ही संविधान दिवस पर आरक्षण को बचाने की संकल्प लेते हुए कहा पहले होगी आरक्षण पर बात दलित अभियंता की पहले पदोन्नति में आरक्षण ली गई अब नौकरी में आरक्षण ले लिया जाएगा तो क्या करेंगे दलित अधिकारी और अभियंता भीख मांगेंगे उनके पास जमीन भी नहीं क्या खएगे इस पर देना होगा जवाब तब आगे होगी बात।
पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा सपा सरकार में 2013 में 4 से 5 शहरों को पीपीपी मॉडल पर लागू करने की तैयारी की गई थी जिसे भारी विरोध के बाद वापस लिया गया था कल को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब आएगा कि सपा सरकार का फ्लाप मॉडल लागू किया जा रहा है तो आप क्या जवाब देंगे संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा घाटे का कारण क्या है वह हम बताते हैं सबसे पहले बिजली कंपनियों को अलग-अलग समय पर सरकारों ने गलत एमओयू रूट के प्रोजेक्ट लगे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना जो लगभग 18000 करोड में तय थी लेकिन टेंडर 27000 करोड के ऊपर पास किया गया तो जो इसमें 9000 करोड का गैप पाया यह घाट में बदलेगा इसी प्रकार से उदय और पावर फॉर आल में जो केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के चलते नुकसान हुआ वह घाटे में बदलेगा राजस्व बढोतरी से घाटा नहीं दूर होने वाला उद्योगपतियों के सामने पावर कॉरपोरेशन कैसे नतमस्तक था यह आपको पता ही होगा की 7000 से 8000 करोड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर लेने वाली कंपनियों का इसी बोर्ड आप डायरेक्टर ने 10 प्रतिसत बैंक गारंटी को 3प्रतिसत कर दिया है इसको कौन देखेगा आने वाले समय में बिजली कंपनियां को बेचने की बात हो रही है लेकिन उद्योगपति केवल लाभ कमाने के लिए यहां आएंगे और अपने हित मे प्रस्ताव तैयार कर के लाभ कमाएंगे।पावर ऑफिसर से संगठन के किसी भी मुद्दे पर पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन जवाब नहीं दे पाया आरक्षण के मुद्दे पर सब की छुट्टी रही या कहना उचित होगा कि संविधान दिवस पर आरक्षण की बात से पावर कॉरपोरेशन सन्न है। पावर कारपोरेशन के साथ दो पक्षी है वार्ता में पावर ऑफ रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव श्री अनिल कुमार सचिव श्री आरपी केन अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार संगठन सचिव बिंदा प्रसाद सुशील कुमार वर्मा अजय कुमार विनय कुमार प्रभाकर सिंह और वही पावर कॉरपोरेशन की तरफ से पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल निदेशक वित्त वितरण व कार्मिक प्रबंधन सहित मध्यांचल के निदेशक वाणिज्य व अन्य क्षेत्रों के मुख्य अभियंता उपस्थित थे।
