लाल किले से एलान: पीएम नरेंद्र मोदी ने अब तक 15 अगस्त के भाषण में की कौन सी बड़ी घोषणाएं, इनका कितना हुआ असर?

देश की आजादी को 78 साल हो गए। शुक्रवार को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उनका संबोधन हुआ। पहले की तरह ही इस बार भी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कई बड़ी योजनाओं का एलान किया।

2014 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया था। पहले संबोधन में पीएम ने सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख किया और निवेश आकर्षित करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत की। 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा-कचरा साफ रखना है। वहीं सितम्बर 2014 में शुरू मेक इन इंडिया अभियान से सम्पूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कम्पनियों को जोड़ने की योजना है। इसके लिए मुख्य 27 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है।

स्वच्छता अभियान की वर्तमान स्थिति देखें तो देश भर में कुल 761 जिलों के 5,87,546 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। ओडीएफ प्लस गांव वैसे गांव हैं जिन्होंने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) वाली अपनी स्थिति को बनाए रखा है। दूसरी ओर मेक इन इंडिया अभियान के चलते आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के मामले में 63वीं रैंक पर है। शुरुआत में वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में एफडीआई प्रवाह 45.14 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 70.95 अरब डॉलर और 2024-25 में 81.04 अरब डॉलर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले तीन बड़े राज्य महाराष्ट्र (39%), कर्नाटक (13%), दिल्ली (12%) हैं।

पीएम मोदी के दूसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया’ नारा दिया था। यह योजना 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक बैंक ऋण सुलभ कराना है। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया। योजना (एसयूपीआई) के अंतर्गत, लाभार्थियों को 61,020.41 करोड़ रुपये (15 जुलाई, 2024 तक) के कुल 2.69 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया था। पहल की शुरुआत के बाद से देश में अभी तक 1.59 लाख संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

इस अवसर पर पीएम मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की घोषणा की थी। पीएम ने कहा था कि जीएसटी के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से एक समानता का, समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है। जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। इसके बाद जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में संसद के सेंट्रल हॉल में एक मध्य रात्रि समारोह में शुरू किया गया था। 

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने जीएसटी के रूप में 1.96 लाख करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। यह बीते साल जुलाई में इकट्ठा हुए 1.82 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 7.40 फीसदी अधिक है। जून 2025 में एकत्र किए गए 1.84 लाख करोड़ रुपये की तुलना में जीएसटी प्राप्तियां भी बढ़ी हैं।

2017 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वर्ष देश में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष और चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ है, भारतीयों को ‘न्यू इंडिया’ बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि हम न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। जहां सभी को समान अवसर मिलें, जहां आधुनिक विज्ञान का दबदबा हो। स्वतंत्रता संग्राम हमारी भावनाओं से जुड़ा है, आजादी के दौरान हर कोई देश की सेवा कर रहा था। परिवार में हर प्रकार के व्यजंन बनते हैं, जब वे व्यजंन भगवान के सामने जाते हैं तो प्रसाद बन जाते हैं।

इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने देश के 11 राज्यों के चुनिंदा जिलों में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब समय आ गया है कि हम यह सुनिश्चित करें कि भारत के गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (आयुष्मान भारत योजना) 25 सितंबर, 2018 (दीनदयाल उपाध्याय की जयंती) को शुरू किया गया। 

योजना में शामिल किए जाने वाले हर परिवार को इलाज के लिए सालाना पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। योजना के प्रीमियम भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं। बजट 2024-25 में योजना का बजट बढ़ाकर 9406 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 2021 से 2026 तक के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। 25 जुलाई, 2025 तक 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 9.84 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ हुआ है। वर्तमान में योजना के तहत कुल 31,466 अस्पताल सूचीबद्ध हैं।

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया था और 70 साल से ऊपर के छह करोड़ नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया। इसके जरिए 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। 

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल रखने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का पद बनाया जाएगा। इससे हमारी सेना मजबूत होगी। पीएम ने कहा था की आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी। 

सरकार ने 30 दिसंबर, 2019 को जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त करने का निर्णय लिया था। उस वक्त रावत सेना प्रमुख के तौर पर कार्यरत थे। 8 दिसंबर, 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस की मृत्यु हो गई। इसके बाद 28 सितंबर, 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया। 

74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र को सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आजाद भारत की मानसिकता ‘वोकल फॉर लोकल’ होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की सराहना करनी चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे उत्पादों को बेहतर करने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

केंद्र सरकार की मानें तो ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान की वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, निर्यात में भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र हो, देश का निर्यात 2024-25 में 820.93 अरब डॉलर के साथ ऑल टाइम हाई रहा। 2023-24 में यह आंकड़ा 778.13 अरब डॉलर पर था। यानी भारत के लिए बाहर ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं।

15 अगस्त, 2021 को भारत की आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, 2021 को हुई। यह उन गुमनाम नायकों की कहानियों को जीवंत करने के लिए है जिनके बलिदान ने हमारे लिए स्वतंत्रता को वास्तविक बना दिया। इस विषय के अंतर्गत कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा जयंती (जनजातीय गौरव दिवस), नेताजी, शहीद दिवस जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। 75 सप्ताह तक चले इस कार्यक्रम की समाप्ति एक साल के बाद 15 अगस्त, 2022 को हुई। 

2022 में स्वतंत्रता के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 5G मोबाइल तकनीक जल्द ही भारत में उपलब्ध होगी। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा था कि भारत का ‘तकनीक’ यहां है क्योंकि सरकार 5G, सेमीकंडक्टर निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि ये प्रौद्योगिकियां जमीनी स्तर पर क्रांति लाएंगी। 5G सेवाओं को पहली बार भारत में प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्तूबर, 2022 को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में, तीन दूरसंचार ऑपरेटर- भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया 25 करोड़ 5G ग्राहकों के साथ पूरे भारत में 5G कवरेज प्रदान कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) 2025 के अंत तक अपनी 5जी सेवाएं शुरू कर देगी।

77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘देश के 13.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने गरीबी से निकाला। विश्वकर्मा जयंती पर हम विश्वकर्मा सम्मान योजना लॉन्च करेंगे।’ इस योजना का उद्देश्य 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम छोर तक सहायता प्रदान करना है जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता शामिल है। इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है और इसके लाभ शुरू हो गए हैं। 17 सितंबर, 2023 को योजना के शुभारंभ से लेकर अब तक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर कुल 2.71 करोड़ आवेदन मिल चुके हैं। 

पिछली बार पीएम ने महिलाएं द्वारा ड्रोन उड़ाए जाने वाली योजना शुरू करने की भी घोषणा की थी। उन्होंने एलान किया था कि गांव में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हम नई योजना सोच रहे हैं। एग्री-टेक को बल मिले, इसलिए हम महिला स्वयं सहायता समूह को हम ड्रोन चलाने और ड्रोन की मरम्मत करने की ट्रेनिंग देगी। भारत सरकार उन्हें ड्रोन और ट्रेनिंग देगी। 15 हजार स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हम ड्रोन की उड़ान का आरंभ कर रहे हैं। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी सदस्या है, जिसकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये या इससे अधिक है। 

इस योजना के तहत 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। अब तक 1,48,32,258 स्वयं सहायता समूह परिवारों की महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा था कि भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है। आधुनिक टेक्नोलोजी जुड़ी हुई है, AI जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है और उपकरण में मेड इन इंडिया क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टेलेंट यहां है। सारे इस प्रकार के रिसर्च के काम हिंदुस्तान में होते हैं तो अब प्रोडक्शन भी हिन्दुस्तान में होगा। सेमीकंडक्टर का काम भी हिन्दुस्तान में होगा।

इसी कड़ी में मई 2025 में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में दो अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र उन्नत 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन पर केंद्रित भारत के पहले केंद्र हैं, जो देश की सेमीकंडक्टर नवाचार यात्रा में अहम होंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में छह स्वीकृत परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आज स्वीकृत ये चार प्रस्ताव सिकसेम (एसआईसीएसईएम), कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल), 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक. और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) टेक्नोलॉजीज के हैं। 

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 2023 में लगभग 38 अरब डॉलर, 2024-2025 में 45-50 अरब डॉलर और 2030 तक 100-110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल अपने अब तक के सबसे लंबे स्वतंत्रता दिवस भाषण में कई नई योजनाओं का एलान किया। इसमें- मिशन सुदर्शन चक्र, नेशनल डेमोग्राफी मिशन, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नेशनल डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जीएसटी रिफॉर्म्स, आदि से जुड़े एलान किए।

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