कैबिनेट बैठक आज, 2023-24 बजट प्रस्तावों का होगा अनुमोदन, कानपुर मेट्रो को मिलेगी रफ्तार

 
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक और तत्संबंधी विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा। कैबिनेट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्ष 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल में पेश करने पर भी सहमति दी जाएगी।



बुधवार सुबह 9 बजे प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में यूपीडा की ओर से बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए वन भूमि के बाजार मूल्य एवं उसके दस प्रतिशत राशि के बराबर वार्षिक लीज रेंट के भुगतान के प्रावधान से छूट देने, आगरा में थीम पार्क परियोजना के लिए आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से यूपीएसआईडीसी के पक्ष में 232.9511 हेक्टेयर हस्तांतरित भूमि के विक्रय हस्तांतरण विलेख के लिए स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर फैसले की संभावना है।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से मेट्रो रेल कारपोरेशन को कानपुर नगर में मेट्रो परियोजना के विकास के लिए विश्वविद्यालय की भूमि के बदले सिंचाई विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। राजकीय कृषि महाविद्यालय हरदोई के संचालन के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को निशुल्क भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर बैठक में रखा जाएगा। सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में पद सृजन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर की 1,40,570.27 वर्ग मीटर भूमि स्थायी रुप से और 39,664.65 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी रूप से मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी चर्चा होगी।

तीन निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र पर भी फैसला संभव
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत निजी क्षेत्र में टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर और फारूख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय की संभावना है