अहीर निर्माण सेना ने ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में माननीय राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

 
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माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है । ग्राम पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है । पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार को झटका लगा है मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में फिलहाल ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को 23,400 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है । सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करे बिना आरक्षण नहीं मिल सकता । सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर ओबीसी उम्मीदवार को उतार सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है,इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करे बिना और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा करे बिना चुनाव स्थगित नहीं कर सकती है । उपर्युक्त विषय पर वीर अहीर निर्माण सेना के जिलाध्यक्ष दिव्यप्रकाश यादव के नेतृत्व में वीर अहीर सेना की ब्लॉक ईकाई द्वारा तहसील के अनुविभागीय अधिकारी को मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया